हैप्पी न्यू ईयर उन लोगों के लिये, जो इस साल शेयर मार्केट में लुट गये हैं। बिना दिवाली ही दिवाला निकलवा चुके लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। पूरे साल सैड रहे लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। न्यू ईयर तो हैप्पी होने के लिये ही होता है। साल भर से एक ही हिरोइन के पुराने कैलेण्डर को बदलने के दिन आ गये हैं। इस कंपकंपाती सर्द में नई हिरोइनों के दिगम्बर धारी  नये कैलेण्डर लगाने का वक्त आ गया है, जिससे कि सर्दी में भी गर्मी का एहसास  मिले।

हैप्पी न्यू ईयर उन सभी लोगों को जो पूरे साल हैप्पी होने का वेट करते  रहे। ए राजा हों या कलमाड़ी, सभी को हैप्पी न्यू ईयर। सी एम इन वेटिंग के साथ साथ पी एम इन वेटिंग को भी हैप्पी न्यू ईयर। पी एम इन वेटिंग के लिये यह साल भले ही सैड रहा हो, सी एम इन वेटिंग  तो न्यू ईयर में हैप्पी हो ही सकते हैं। बाकी देश की जनता तो हमेशा हैप्पी इन वेटिंग ही रहती है, सरकार कोई भी हो, या साल कोई भी हो।

ठण्ड से मरने वाले गरीबों को खासतौर से हैप्पी न्यू ईयर। क्योंकि उनके लिये  स्वर्ग लोक पृथ्वी लोक से ज्यादा ही हैप्पी रहेगा। ग्रीटिंग कार्ड  के खर्चे और मोबाइल बिल से डरे हुये लोगों को  सैड के साथ हैप्पी न्यू ईयर। संसद  की मेज पर पटके हुये रिश्वत के करोडों रूपयों को, तरसती, ललचाती निगाहों से देखती  हुई भारतीय जनता को  हैप्पी न्यू ईयर। जनता के राज में राज ठाकरे से सहमी हुई जनता को हैप्पी न्यू ईयर। मंदी की मार से बेरोजगार हुये कर्मचारियों को भी हैप्पी न्यू ईयर।

शीला की लीला और शिवराज का राज कायम  रहने पर उन्हें हैप्पी न्यू ईयर। परमाणु करार पर साल भर चली तकरार के साथ साथ करार के लिये बेकरार कांग्रेसियों को हैप्पी न्यू ईयर। माया की छाया से निकले अजित सिंह को कांग्रेस के हाथ का साथ इस साल हैप्पी कर गया। पी एम आतंकवाद से बचने का सात साल से करते रहे उचित उपाय। हर बिस्फ़ोट और अटैक पर, बस मुंह से चिल्लाये। आर पार की लडाई का, जनता करती रह गई वेट। कई साल से पाकिस्तान को, मुंह से ही कर रहे हैं मटियामेट। सरकारी वादे और आतंकवादी इरादे के बीच पिसती जनता को हैप्पी न्यू ईयर।

बिहार  की बाढ से  प्रभावित सरकारी राहत -कर्मचारियों को हैप्पी न्यू ईयर। बाढ पीडितों के लिये हैप्पी न्यू ईयर की कोई गारण्टी नहीं है। कोसी के कहर से  प्रभावित, खाने के दाने दाने को पाने के लिये आपस में मर मिट जाने को बेताब, जनता को हैप्पी न्यू ईयर। ग्रीटिंग कार्ड बनाने वाली कम्पनियों की तो हर साल बल्ले बल्ले होती है। इस साल जूते चप्पल बनाने वाली कम्पनियों को खास तौर से हैप्पी न्यू ईयर। आखिर इस  साल से जूते पहनने की बजाय खाने  खिलाने के लिये जो इस्तेमाल होने लगे हैं। भला हो बुश महराज  का, जिन्होंने  सर पे जूते खाकर,  तुच्छ, निम्नकोटि  की  पैरों की चीज को सिर पर लेकर, जूता कम्पनियों को खुश कर दिया । आखिर यही एक सच्चे लोकतंत्र की पहचान है। कोई ऊंच नीच नहीं। बुश साहब एक दिन जनता का जूता खाकर लोकतन्त्र की सीख दे गये। इधर राहुल बाबा यूपी वालों को भीख दे गए। कांग्रेस के साठ साल पर माया का पाँच साल भारी हो गया। कांग्रेस राज में सब अंबानी थे, अब यूपी वाला भिखारी हो गया। वोट मांगने की अब नेताओं की बारी है। जनता ही बताएगी कि कौन भिखारी है। भारतीय जनता पचासों साल से नेताओं के थप्पड़ खा रही थी। इस साल से उसने भी थप्पड़ लगाना सीख लिया है। थप्पड़ खाने खिलाने वाले लोगों और नेताओं को भी हैपी न्यू ईयर।

हैप्पी न्यू ईयर पाकिस्तानी सपूत जरदारी साहब को भी, जिन्हें पाकिस्तान के पाकिस्तान में होने का भी सबूत चाहिये। हैप्पी न्यू ईयर ओबामा और बुश को भी, जो पाकिस्तानी कार्रवाई से खुश हो जाते हैं। अनहोनी को होनी कर देने वाले महेन्दर सिंह धोनी को भी हैप्पी न्यू ईयर। टाटा की नैनो को सिंगूर से दूर कर देने वाली ममता, जिनका विरोध कभी नहीं थमता, को हैप्पी न्यू ईयर। नये साल में बीबी से लेकर पड़ोसन तक, कुछ भी नया ना होने पर भी, नये साल की बधाई देने वाले हर शख्स को हैप्पी न्यू ईयर।

मनोज जाँनी

प्रवीन शर्मा

जय हिंद ,वन्दे मातरम ……………………………..

डी. एन. सिनवर

सियासी घनचक्‍कर वाला। कांग्रेसनीत संप्रग सरकार को समर्थन का दम भरते नहीं थकते सपा, बसपा और राजद। फिर मतविभाजन के दौरान दोनों लोकसभा से बाहर क्‍यों रहे। संविधान संशोधन के लिए मतविभाजन जरूरी होता है और आंकड़ा सरकार के पास नहीं था। क्‍या यह कांग्रेस नहीं जानती थी। जानती थी, तभी तो कांग्रेस के संकटमोचक प्रणब मुखर्जी का संशोधन विधेयक गिरने के तत्‍काल बाद कहना था-हमारे पास सामान्‍य बहुमत है, दो तिहाई नहीं। सरकार के लिए सामान्‍य बहुमत की जरूरत होती है। जाहिर है, हस्र से सब वाकिफ थे। फिर भी संविधान संशोधन विधेयक लाया गया। या तो प्रणब, चिदंबरम, कपिल सिब्‍बल और सलमान खुर्शीद जैसे विशेषज्ञों की गिनती कमजोर है। या फिर नतीजा जानते-बुझते हुए ऐसा किया गया। हो सकता है कि सपा और बसपा के प्रति आत्‍मविश्‍वास भी एक कारण रहा हो। लेकिन यह बात आम आदमी के गले उतरने वाली नहीं। क्‍या इस पर स्‍टैंडिंग कमेटी में सपा और बसपा से चर्चा नहीं हुई, विचार-विमर्श नहीं हुआ। इसका एक पहलू यह भी हो सकता है कि संप्रग और सपा-बसपा की सोची-समझी रणनीति के तहत सब हुआ हो। भाजपा को कठघरे में खड़ा करने के लिए। ताकि सशक्‍त लोकपाल की वकालत कर रही भाजपा के माथे पर ठीकरा फोड़ा जा सके। अन्‍ना आंदोलन के कारण जनमानस में लोकपाल को लेकर संप्रग सरकार के खिलाफ बनी हवा को निकाला जा सके। यह दलील दी जा सके कि हमने तो सांविधानिक दर्जा देकर लोकपाल को सशक्‍त बनाने की पुरजोर कोशिश की। लेकिन भाजपा ने ऐसा होने नहीं दिया। इसकी बानगी लोकसभा में विधेयक गिरने के तत्‍काल बाद देखने को मिली। ज‍ब प्रणब मुखर्जी ने भारतीय लोकतंत्र के लिए सबसे दुर्भाग्‍यपूर्ण दिन बताते हुए भाजपा को जिम्‍मेदार ठहराया। कपिल सिब्‍बल ने कहा कि भाजपा चाहती ही नहीं थी कि लोकपाल बिल पास हो। अगले दिन संप्रग अध्‍यक्ष सोनिया गांधी का भी कहना था-भाजपा का असली चेहरा कल सामने आ गया। स्‍थायी समिति में भाजपा ने चर्चा के दौरान वादा किया था कि लोकपाल को संवैधानिक दर्जे का वह समर्थन करेगी। लेकिन दगा किया। यह पार्टी भरोसे के लायक नहीं है। सोनियाजी के कहने का लबोलुआब यह था कि सशक्‍त लोकपाल के वजूद में न आने के लिए भाजपा जिम्‍मेदार है। खैर, कारण जो भी रहे हों, संविधान संशोधन विधेयक तो गिर ही गया। एक और सवाल-अब आगे क्‍या ? कहा तो यही जाता है कि पुत्र पिता के पदचिह्नों पर चलता है। उसके आदर्शों को आगे बढ़ता है। इस विधेयक के साथ ही वही हुआ जो कभी राजीव गांधी के सपने के साथ 22 साल पहले हुआ था। राजीव गांधी ने पंचायती राज संस्‍थाओं को संवैधानिक दर्जा दिलाने का सपना देखा था। वर्ष 1989 के दौरान इस संबंध में संविधान संशोधन विधेयक राज्‍यसभा में गिर गया था। प्रधानमंत्री ने नैतिकता की एक नजीर पेश की। विधेयक गिरने के बाद लोकसभा भंग की और चुनाव का सामना किया। यह दीगर बात थी कि चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। लेकिन राजीव गांधी का यह सपना पूरा हुआ, वर्ष 1991 में कांग्रेस जब फिर सत्‍ता में आई, पंचायती राज संस्‍थाओं को संवैधानिक दर्जा देने का विधेयक पास हुआ। क्‍या राहुल गांधी अपने पिता राजीव गांधी के आदर्शों को आगे बढ़ाएंगे, उनके जैसा नैतिक साहस दिखाएंगे ? इसका भी सीधा जवाब है-नहीं, नहीं और कतई नहीं। वजह यह कि राहुल में ऐसा नैतिक साहस ही नहीं है और ना कभी होगा।

मदन मोहन सिंह

राज

वैसे भी समझदार सरकार की समझ में यह नहीं आ पा रहा है कि अगर कोई किसान आत्‍महत्‍या करता है तो इसके लिए सरकार जिम्‍मेदार कैसे हो जाती है। जैसे सड़क पर वाहनों के जलने की घटनाओं के लिए सरकार की जिम्‍मेदारी नहीं बनती है, उसी प्रकार किसानों के आत्‍महत्‍या करने की जिम्‍मेदारी सरकार की तो कतई नहीं हो सकती। किसी को किसी के चांटा मारने की जिम्‍मेदारी भी सरकार नहीं लेती है। इसी प्रकार जूते-चप्‍पलों के मरने-मारने की जिम्‍मेदारी सरकार लेने लगी तो सरकार तो मर ही जाएगी। सरकार तो सोते हुए नागरिकों पर डंडे चलवाकर भी जिम्‍मेदारी लेने से किनारा कर लेती है। फिर इस प्रकार की आत्‍महत्‍याओं से तो सरकार का न सीधा और न टेढ़ा ही संबंध है, इसलिए इसकी जिम्‍मेदारी सरकार पर डालना, सरकार के साथ घोर अत्‍याचार है।

सरकार आखिर सरकार है, कोई अभियुक्‍त या आम नागरिक नहीं है कि जिसे पकड़ा और ठूंस दिया जेल में और उस पर मड़ दिया आरोप। इसे ही कहा जाता है पुलिसिया प्रकोप। यह किसी पर भी किसी भी समय बरस सकता है बेमौसम की बारिश की मानिंद।

अब अगर किसानों को मरने में ही आनंद मिल रहा है तो सरकार उनके आनंद लेने के उपक्रम में आड़े कैसे आ सकती है। अधिक समझदार नागरिक मेट्रो के आगे मरने के लिए कूद जाते हैं, उसके लिए जिम्‍मेदार भी मेट्रो को बतलाते हैं। मेट्रो सरकारी मशीनरी है इसलिए जिम्‍मेदार सरकार हो गई। जबकि प्रबुद्ध समुदाय का यह मानना है कि आत्‍महत्‍या करना बढ़ती आबादी स�� निजात पाना ही है और इससे सरकार के द्रुत विकास में योगदान देना ही साबित होता है। जितनी आबादी कम होगी, देश का उतनी तेजी से विकास होगा, इस सच को मानने से भला किसे इंकार होगा। सरकार तो आत्‍महत्‍या कर चुके किसानों को मरणोपरांत सम्‍मानित करने की योजना भी लागू करने वाली है जिससे इस प्रकार के देश विकास के कार्यों को अन्‍य क्षेत्रों में भी भरपूर प्रोत्‍साहन मिल सके। जब एक किसान आत्‍महत्‍या करता है तो वह अकेला नहीं मरता, अपने पूरे परिवार को साथ लेकर मरता है। इससे उसके देशप्रेम के पारिवारिक जज्‍बे के बारे में मालूम चलता है। आखिर अकेला मरकर वह सरकार का कितना धन बचा पाता, इसलिए अंत समय में शर्मिन्‍दा होने से बचने के लिए वह संपूर्ण योगदान करता है।

सिर्फ मीडिया ही इस प्रकार के कार्यों को सही प्रकार से पेश नहीं कर रहा है जिससे इस प्रकार की गतिविधियों से नकारात्‍मक संदेश समाज में जा रहा है। आप उस समाचार में छिपे शुभ विकास संदेश को ग्रहण कीजिए। किसान शब्‍द का शाब्दिक अर्थ तो आन (प्रतिष्‍ठा) के लिए किस (चुंबन) करना है। किस के प्रयोग से आपके मन में डर्टी पिक्‍चर का ख्‍याल तो नहीं कुलांचे मारने लगा। भला मिट्टी लपेटकर डर्टीत्‍व को प्राप्‍त हुआ किसान मिट्टी के सिवाय किस को किस करने की कोशिश कर सकता है, अब वह किसी आइटम गर्ल को किस करने की तो सोचने से रहा। आखिर वह भूमिपुत्र है। उसका प्रत्‍येक किस धरती मां के लिए है। अगर कोई पुत्र अपनी मां को किस कर रहा है तो इसमें गलत क्‍या है। इससे चाहे उसके मुंह में मिट्टी ही क्‍यों न भर जाए ?

आप अपनी भावनाओं को दूषित होने से बचाइये। किसान के आत्‍महत्‍या के योगदान को स्‍वीकारिए, सराहिये। जिससे सचमुच देश का चहुंमुखी विकास हो रहा है। इसे चाहे आप आज नहीं स्‍वीकार रहे हैं, परंतु कल अवश्‍य स्‍वीकारेंगे और इसमें कोई अड़चन आड़े नहीं आएगी।

अविनाश

ऐसा नहीं है कि फ़ांसी की सज़ा पर पहले बहस-विमर्श नहीं हुआ है । अभी कुछ वर्षों पहले जब धनंज़य चटर्ज़ी नामक एक अपराधी , जिसने एक नाबालिग बच्ची का बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या कर दी थी की सज़ा पर बोलते हुए तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ ए पी जे अब्दुल कलाम ने अपना विचार देते हुए कहा था कि फ़ांसी की सज़ा सिर्फ़ गरीबों को ही न मिले क्योंकि बडे और रसूखदार अपराधी कानून के शिकंज़े से बच निकलते हैं । उनके इस वक्त्यव्य के बाद एक्नई बहस की शुरूआत हो गई थी कि क्य अगरीब और अमीर के लिए कानून की परिभाषा अलग अलग है ।

इससे अलग अभी हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायमूर्ति महोदय ने कैपिटल पनिश्मेंट यानि मौत की सज़ा अक पहुंचने से पहले के विधिक मानक यानि ” रेयरेस्ट ऑफ़ द रेयर की परिभाषा को सर्वथा अस्पष्ट करार देते हुए इसे दुरूस्त करने की वकालत की । उन्होनें एक विधि विशेषज्ञ के रूप में अपनी बात रखते हुए कहा किमौजूदा कानून में दुर्लभतम में से दुर्लभ ” अपराध मानए व समझने के लिए कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं है इसलिए ये पूर्णतया उस न्यायाधीश के विवेक पर निरभर करता है । यही वजह है किकभी कभी निचली अदालतों द्वारा दी गई अधिकतम सज़ा को ऊपरी अदालतों ने बिल्कुल उलट दिया है ।

विश्व के अन्य प्रमुख देशों में भी मौत की सज़ा को लेकर सवर्था भिन्न भिन्न मत हैं । मानवाधिकारों कीवकालत और मानव जीवन की संरक्षा करने वाले देशों ने मौत की सज़ा को न सिर्फ़ अमानवीय करार दिया हुआ है बल्कि इसे पूरे अंतरराष्ट्रीय कानूनों से हटाने केल इए भी बाकायदा मुहिम छेड रखी है । यदि इतिहास को खंगाला जाए तो अब से लगभग ढाई हज़ार वर्ष पहले फ़ांसी की सज़ा को ईरान में अपनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं वो भी पुरूष अपराधियों के लिए । उन्नीसवीं शताब्दी के अंत तक जब तक कि मौत की सज़ा के लिए ज़हर का इंजेक्शन या ऐसी ही किसी अन्य वैकल्पिक प्रणाली प्रचलन में नहीं आई थी , फ़ांसी की सज़ा ही मुख्य तरीके के रूप में अपनाई जाती रही । आज भी मिस्र , भारत ,पाकिस्तान , मलेशिया , सिंगापुर तथा अमरीका के कुछ राज्यों में यह प्रचलित है .

संसद पर हमले की दसवीं बरसी पर अफ़ज़ल गुरू की फ़ांसी की सज़ा के क्रियान्वयन में हो रही देरी ने पुन: इस्मुद्दे की ओर ध्यान खींचा है कि किसी अपराधी को मौइत की सज़ा सुनाए जाने और उसे इस सज़ा को दिए जाने के लिए क्या कोई समय सीमा तय होनी चाहिए । धनंजय चटर्ज़ी को सज़ा सुनाए जाने के लगभग डेढ दशक बाद उसे फ़ांसी पर लटकाए जाने के समय भी यही बात प्रमुखता से उछली थी । भारत की बहुस्तरीय न्यायिक व्यवस्था में अंतिम फ़ैसला आने में पहले ही बहुत अधिक विलंब होता है जबकि मौत की सज़ा पाए अपराधियों की अपील का निपटारा वरीयता के आधार पर पहले किया जाता है । अंतिम अदालती फ़ैसले केपश्चात भी मुजरिम के पास राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका दाखिल करने का अधिकार होता है और यहीं से विधिक प्रक्रिया सियासी दांव पेंच में उलझ कर रह जाती है । न तो इन दया याचिकाओं के निपटारे की कोई समय सीमा निर्धारित होती है और न ही इन्हें लेकर कोई मापदंड या दिशानिर्देश तय है ।

इसका परिणाम ये होता है कि जेलों में उच्च सुविधा पाए ये अपराधी गुनाहगार होते हुए भी राजकीय मेहमानों सी सुख सुविधा का लाभ उठाते रहते हैं । सालों साल लटकता इनके सज़ा का क्रियान्वयन जहां एक तरफ़ सरकार व शासन पर भारी आर्थिक बोझ डालता है वहीं दूसरी तरफ़ सेनाव अन्य सुरक्षा बलों के मनोबल को भी बुरी तरह गिरा देता है । अफ़ज़ल गुरू व अज़मल कसाब जैसे दुर्दांत आतंकियों के मामलों में तो ये संभावना भी काफ़ी प्रवल रहती है कि इन्हें जेलों से छुडाने के लिए या बदलालेने के लिए इनके साथी इससे ज्यादा बडी आतंकी घटनाओं को अंज़ाम दें ।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सरकार व प्रशासन को इस मुद्दे पर दो बातों के लिए अपना रूख बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहिए । पहली बात ये किक्या मौजूदा कानूनी व्यवस्था में मौत की सज़ा देने न देने पर किसी तरह की बहस विमर्श की गुंजाईश है । यदि नहीं तो किस कारण से राज्य की विधानसभाएं अदालतों द्वारा दोषी करार दिए जाने और फ़ांसी की सज़ा सुनाए जाने के बाद उन अपराधियों को माफ़ किए जाने की मांग उठाती हैं । यदि उन मुज़रिमों कोमाफ़ी दिए जाने या न दिए जाने का अधिकार किसी को है तो वो हैं पीडित और उनका परिवार ।

दूसर अहम मुदा है फ़ांसी की सज़ा सुनाने से लेकर फ़ांसी की सज़ा दिए जाने के बीच के समय कोतय किया जाना । आज लगभग सौ अपराधी देश की भिन्न भिन्न अदालतों में मौत की सज़ा सुनाए जाने के बाद मौत की सज़ा कोपाने की प्रतीक्षा में हैं । सरकार प्रशासन व नीति निउअम तय करने वाली संस्थाओं को अविलंब ही इस दिशा में ठोस निर्णय लेना होगा अन्यथा पहले ही सज़ा का खौफ़ खत्म हो चुके अपराधियों के लिए ये बडी सहज़ सी स्थिति होगी और कानून ,न्यायपालिका ,सेना , पुलिस व सुरक्षा बलों के लिए विकट । फ़िलहाल तो पूरा देश अफ़ज़ल व अज़मल कोदेश के प्रति किए गए आपराधिक दु: साहस का दंड दिए जाने के लिए सरकार की ओर देख रहा है ।

अजय झा

फंटूस(जागरण)

बृज किशोर

संतोष कुमार